मंसिर १७, जनकपुरधाम।— मधेश प्रदेशमा राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र मोड लिएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमै पदबाट राजीनामा दिएपछि अब संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर १५ गते यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। तर सत्ता साझेदार दलहरूको साथ मात्रै पर्याप्त नहुने संकेत स्पष्ट भएपछि यादवले रोष्टममै उभिएर राजीनामाको घोषणा गरे। उनी बोलिरहेका बेला नै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सात दलका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए, जसले सरकारप्रति असमर्थन झनै प्रस्ट पारेको थियो।
राजीनामा भाषणमा मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक बहुमत नजुट्ने भएपछि “मार्गप्रशस्त गर्ने” निर्णय गरेको बताए। उनले आजै प्रदेश प्रमुखसमक्ष औपचारिक लिखित राजीनामा बुझाउने घोषणा पनि गरे।
यसअघिको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादित बन्दै गएको थियो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कार्तिक २३ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम यादवलाई सबैभन्दा ठूलो दलका नेता हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। सो निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै विपक्षी सात दलका ७४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको माग सुनुवाइ गर्दै विश्वासको मत परीक्षणको आदेश जारी गरेको थियो।
यादवले विश्वासको मतका लागि आवश्यक सङ्ख्या जुटाउन नसक्ने स्पष्ट भएपछि राजीनामा दिएसँगै अब मधेश प्रदेश फेरि शासन–समीकरणको नयाँ मोडमा पुगेको छ। संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत समर्थनसहित नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक आह्वान गर्ने तयारी अघि बढाउनेछन्।
प्रदेशको सत्ता–परिदृश्य फेरि एकपटक अनिश्चित दिशामा उभिएको छ। कुन दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने, कस्तो गठबन्धन खडा हुने र राजनीतिक समीकरण कुन दिशातिर मोडिने—मधेशको राजनीति अहिले यिनै प्रश्नमा केन्द्रित बनेको छ।
