असार २८, जनकपुरधाम। बिजि न्युज रिपोर्टर -नेपालमा यस वर्षको मनसुनको सुरुवात अपेक्षाकृत छिटो भए पनि वर्षा दरमा आएको गिरावटले देशको अधिकांश भाग प्रभावित बनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, असार मसान्तसम्म मुलुकभर सरदरभन्दा कम वर्षा भएको छ। यो स्थिति विशेष गरी मधेस प्रदेशमा भयावह रूपमा देखिएको छ, जहाँ खडेरीको स्थिति निर्मित भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमका केही क्षेत्रहरूमा भने अपेक्षाकृत बढी वर्षा भएको देखिएको छ।
मनसुन सुरु भए पनि वर्षा कमजोर
नेपालमा यो वर्षको मनसुन मे २९ मा पूर्वी भूभाग हुँदै प्रवेश गरेको थियो, जुन सामान्य सरदर मिति (जुन १३) भन्दा झण्डै दुई हप्ता अघि हो। यद्यपि, जुन महिनामा सामान्य वर्षा देखिए पनि जुलाईको पहिलो १० दिनमा वर्षा दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
मुलुकभर ५ सयभन्दा बढी वर्षामापन केन्द्रमध्ये विभागले दैनिक निगरानी गरिरहेका २० प्रमुख केन्द्रहरूको विश्लेषण गर्दा यो अवधिमा मधेस प्रदेशमा अत्यधिक न्यून वर्षा भएको पुष्टि भएको हो।
मधेसमा वर्षा न्यून: तथ्यांकले देखाउँछ गम्भीरता
विभागका प्रवक्ता एवं मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार, “यो अवधिसम्मको वर्षा विश्लेषण गर्दा सरदरको तुलनामा धेरै कम वर्षा भएको पाइएको छ। मधेस प्रदेशका धेरै भूभागमा खडेरी जस्तै अवस्था देखिएको छ।” पोखरेलका अनुसार, यो वर्ष जुलाई ११ सम्म जम्मा २६.४% मात्र वर्षा भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा ४६०.३ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो भने यस वर्ष ३९१.३ मिलिमिटरमा सीमित भएको छ।
विमानस्थल वर्षामापन केन्द्रहरूबाट प्राप्त तथ्यांक:
विराटनगर विमानस्थल:
सरदर वर्षा: १४०६.२ मि.मि.
जुलाई १–११: २११.२ मि.मि. (४.६%)
जनकपुर विमानस्थल:
जुन १–जुलाई ११: १५४.४ मि.मि.
गत वर्ष सोही अवधि: ५५४.४ मि.मि.
सिमरा विमानस्थल:
यो वर्ष: २६१.१ मि.मि.
गत वर्ष: ४२६.२ मि.मि.
यी तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछ कि मधेसमा यो वर्ष वर्षा निकै न्यून भएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा परेको छ।
धान रोपाइँमा ठुलो असर, खेतमा धाँजा
मधेस प्रदेशमा मुख्य खाद्यबाली धानको रोपाइँमा गम्भीर असर परेको छ। समयमै वर्षा नहुँदा धेरै ठाउँमा रोपाइँ सुरु नै हुन सकेको छैन। जहाँ रोपाइँ गरिएको थियो, ती खेतहरूमा पनि धाँजा फाट्न थालेको प्रदेशका कृषि कार्यालयहरूले जनाएका छन्।
प्रदेश सरकारको घोषणा: मधेस सुख्खाग्रस्त
यी सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्पूर्ण प्रदेशलाई “सुख्खाग्रस्त क्षेत्र” घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले संघीय सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको मागसमेत गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले भने, “सामान्य अवस्था होइन, यो आपतकालीन अवस्था हो। कृषिमा परेको असरले खाद्य संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले राहत, सिंचाइ, र बिउ-बिजनको वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि संघ सरकारको सहयोग आवश्यक छ।”
विशेष राहत प्याकेजको माग
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष राखेको मागहरूमध्ये मुख्यतः:
1. सिंचाइका लागि आकस्मिक व्यवस्था – डिप बोरिङ, मोटर पम्प, नहर व्यवस्थापन
2. धान बीउको क्षतिपूर्ति – रोपाइँ असफल भएकालाई नयाँ बीउ
3. खाद्यान्न सुरक्षाका लागि सब्सिडी – भविष्यमा सम्भावित खाद्यान्न संकट टार्न
4. वैकल्पिक रोजगारी योजना – कृषि निष्क्रिय भएपछि बेरोजगारी बढ्ने सम्भावनालाई सम्बोधन
खडेरीको दीर्घकालीन असर
जलवायु परिवर्तनका असरहरूमध्ये मधेस जस्तो समथर र उष्ण भूगोलमा खडेरी र जल संकट प्रमुख संकटका रूपमा उभिन थालेका छन्। यसले खाद्य सुरक्षामाथि मात्र होइन, सामाजिक असमानता र जनस्वास्थ्यमा पनि असर पार्नेछ।
कृषिमा आधारित मधेसको आर्थिक संरचनामा यस्तो खडेरी दीर्घकालीन असन्तुलन ल्याउने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेषतः गरिब र साना किसानहरू अत्यन्त प्रभावित छन्।
यस वर्षको कमजोर मनसुनले मधेस प्रदेशलाई एउटा आपतकालीन अवस्थामा पुर्याएको छ। प्रदेश सरकारले सही समयमै “सुख्खाग्रस्त क्षेत्र” घोषणा गर्नु सराहनीय भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन संघीय सहयोग विना सम्भव देखिँदैन। अब समयमै निर्णय, स्रोत परिचालन र कृषकलाई राहत नदिएमा यस खडेरीले खाद्यान्न संकट, बेरोजगारी र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना अत्यधिक छ।
