असार २७, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को हिजो साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले सम्पूर्ण प्रदेशलाई ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। पछिल्ला केही महिनादेखि भएको वातावरणीय असन्तुलन र समयमा वर्षा नहुनुका कारण धान रोपाइँ प्रभावित हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।
बैठकपछि जारी निर्णय अनुसार, समयमा वर्षा नभएकाले धान रोपाइँमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ भने पहिले रोपिएको धानसमेत सुक्न थालेको र खेतमा धाँजा फाट्न थालेको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो घोषणा गरिएको हो।
सरकारले सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्दै संघीय सरकारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ। विशेषतः धान खेतीमा निर्भर किसानहरूको जीविकोपार्जन संकटमा पर्न नदिन राहत प्याकेज आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदले तुरुन्त राहत प्याकेजका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको हो।
संघीय सरकार र दातृ निकायलाई आग्रह
मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहेका दातृ निकायहरुलाई समेत आह्वान गर्दै यो आपत्कालीन परिस्थितिमा राहत तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार, “मधेश प्रदेशमा यस्तो जलवायु संकटले लाखौं किसान प्रभावित भएका छन्। यो केवल कृषि संकट नभई खाद्य संकट र जीवनयापनको संकट पनि हो। अतः संघीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोग अपरिहार्य छ।”
खानेपानी संकट समाधानका लागि स्रोत परिचालन
बैठकले पर्साको वीरगञ्जसहित प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको गम्भीर खानेपानी संकट समाधानका लागि तत्काल स्रोतसाधन परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पानीको सतह अत्यधिक तल झरेका कारण अधिकांश चापाकलहरू सुक्न थालेका छन् भने कतिपय ठाउँमा इनार र कुवाहरू पनि प्रयोगविहीन बनेका छन्। यस्तो स्थितिमा खानेपानी आपूर्ति गर्न ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै पानीको आपूर्तिमा कुनै ढिलाइ नहोस् भन्नेमा जोड दिएको छ।
जनताको जीवनरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकता
बैठकपछि मुख्यमन्त्री ले दिएको सूचना अनुसार, “जनताको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। अहिलेको संकटप्रति हामी गम्भीर छौं र तुरुन्त कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ।”
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै आवश्यक स्थानमा राहत सामग्री, सिँचाइ विकल्प र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिइएको छ।
सुख्खा, वर्षा अभाव र पानी संकट जस्ता चुनौतीहरूको घेरामा परेको मधेश प्रदेशले अहिले आपतकालीन अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र दातृ निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयासमार्फत मात्र प्रभावकारी राहत सम्भव हुनेछ।
