मंसिर ३, जनकपुरधाम। सभामुखविरुद्ध दर्ता भएको प्रस्तावमा सात दिनभित्र अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा नियमावलीगत बाध्यता अनुसार उपसभामुखले मंसिर ३ गते दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका छन्।
प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली–२०७५ को नियम १८०(२)(क) अनुसार सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव विधिवत् दर्ता भएको र त्यसलाई उपनियम (३) बमोजिम सात दिनभित्र सभामा प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेको बताइएको छ।
उपसभामुखले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “विधिको शासन र संघीयताको मर्म जोगाउँदै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु सबैको दायित्व भएको” उल्लेख गरिएको छ। यसैअनुसार दर्ता भएको प्रस्तावमा अब अनिवार्य छलफलका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिइएको छ।
उपसभामुखले प्रदेशसभाका सबै माननीय सदस्यहरूलाई मंसिर ३ गते दिउँसो १ बजे हुने उक्त बैठकमा अनिवार्य रूपमा भौतिक उपस्थिति जनाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन्।
