मंसिर २, काठमाडौ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा भयो भनिएको असंवैधानिक कदमबारे परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय वा कार्यकारी कदम नचलाउन निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशहरूको इजलासले जारी गरेको आदेशमा मुख्यमन्त्रीको हालको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार गठनका लागि दिएको निवेदन अस्वीकार गरिएको विषयले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा उठाइएको संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले सम्पूर्ण विवादको अन्तिम छिनोफानो आगामी मंसिर ११ गते तय गरेको छ। त्यही दिन दुवै पक्षको तर्क–वितर्क सुनेपछि अदालतले स्पष्ट फैसला गर्नेछ।
यद्यपि, अदालतले धारा १६८(४) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत (फ्लोर टेस्ट) लिन चाहेमा त्यसमा रोक लगाइने छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। अदालतका अनुसार—फ्लोर टेस्ट प्रक्रियाले संसदीय अभ्यासलाई अवरुद्ध नगर्ने भएकाले यसमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नठानेको हो।
यससँगै मधेश प्रदेशमा उत्पन्न राजनीतिक तनाव थप चर्किने अनुमान गरिए पनि अन्तिम छिनोफानो भने ११ गतेको सुनुवाइपछि हुने सर्वोच्चको फैसलाले गर्ने देखिएको छ।
