कार्तिक ८, काठमाडौ । संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) राजनीतिक रूपमा एक्लिएको छ। आगामी निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश लिनुपर्ने भन्दै एमाले बाहेक सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावको पक्षमा उभिएका छन्।
संसद् विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढिरहेको बेला राजनीतिक दलहरूको धारणा स्पष्ट हुँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा),लोसपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरूले जनताको अधिकारको सम्मानका लागि छिटो निर्वाचन नै सर्वोत्तम विकल्प रहेको ठहर गरेका छन्।
तर एमालेले भने अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि पहिलेको संसद् पुनर्जीवित गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। ओलीले हालै पार्टी बैठकमा भनेका थिए, “जनताले म्यान्डेट दिएका सांसदहरूलाई समयअघि हटाउनु संविधान र जनादेशमाथिको अपमान हो।”
यस विपरीत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने संसद् पुनर्स्थापना राजनीतिक समाधान होइन भन्दै नयाँ जनादेशमै देशलाई लैजानु उचित रहेको तर्क गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, “संसद् पुनर्स्थापना गर्दा पनि स्थायित्व आउँदैन, जनतासामु फर्केर नयाँ जनादेश लिनुपर्छ।” माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यही मत व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “जनताको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ, त्यसैले अब चुनावबाटै नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्नुपर्छ।”
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस र पहाड दुबै क्षेत्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने एकमात्र बाटो निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताउँदै संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा एमालेको अडानलाई “राजनीतिक जिद्दीपन” करार दिएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि देश दीर्घकालीन अस्थिरताबाट मुक्त हुन निर्वाचन नै सर्वोत्तम उपाय भएको बताए।
अहिलेको परिस्थितिमा अदालतको निर्णय जे भए पनि, राजनीतिक समाधान अन्ततः निर्वाचनमै जानेछ भन्ने मत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाबाट तत्काल लाभ खोजेपनि, अन्य दलहरू जनमतको पुनः परीक्षण गर्न तयार देखिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी तीव्र बन्दै गएको छ। दलहरू आ–आफ्ना रणनीतिमा जुटेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि सम्भावित चुनाव तयारीको गृहकार्य अघि बढाएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले स्पष्ट देखिएको परिदृश्य यस्तो छ — एमाले एकातिर संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा, र अन्य सबै दलहरू चुनावको तयारीमा। यसले मुलुक फेरि एकपटक ठूला राजनीतिक निर्णयको दोबाटोमा उभिएको संकेत दिएको छ।
