असार २८,काठमाडौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता को संलग्नता देखिने गरी बिचौलियामार्फत ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो र तस्वीर सार्वजनिक भएको छ। अडियोमा रकमको लेनदेन र मन्त्रालयमा हुने कदर–सरुवासम्बन्धी कुराकानी स्पष्ट रूपमा सुन्न सकिन्छ भने सार्वजनिक तस्वीरमा मन्त्री आफैं बिचौलियासँग भेटघाटमा रहेका देखिन्छन्।
यो खुलासासँगै सत्तारूढ दल र सरकारप्रति नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। तर, मन्त्री गुप्ता स्वयं र सरकारका उच्च अधिकारीहरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
अडियोमा सुन्न सकिन्छ: ‘काम पक्का छ, पैसा त बुझाइ सकिएको छ’
सार्वजनिक अडियो क्लिपमा घुसप्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका बिचौलिया र एक सेवाग्राहीबीचको कुराकानीमा “काम पक्का छ, मन्त्रीसँग कुरा मिलिसकेको छ, पैसा बुझाइएको छ” भन्ने जस्ता संवादहरू स्पष्ट सुन्न सकिन्छ।
तथ्यतः अडियोमा ५३ लाख रुपैयाँ ‘काम गराउने’ सर्तमा बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ। त्यही प्रसङ्गसँग मेल खाने रूपमा मन्त्री गुप्ताको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको छ, जहाँ उनी बिचौलियासँग खडा छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विगतदेखि नै सरुवा, बढुवा र कदर सम्बन्धी निर्णयहरूमा घुस, पहुँच र सिफारिसको खेल चल्ने केन्द्रका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ।
तर यसपटक भने स्वयं मन्त्रीमाथि ठोस प्रमाणका साथ घुस प्रकरणको आरोप लाग्नु, एकदमै गम्भीर विकास मानिएको छ।
विशेषतः स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न मन्त्रीकै तहबाट पैसा लिएको खुलासा भएपछि, यसले सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।सार्वजनिक अडियो र तस्वीर बाहिरिएपछि, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू र सरोकारवाला निकायहरूले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तुरुन्त छानबिन गर्न दबाव दिन थालेका छन्।
प्रा. डा. सुरेशकान्त अधिकारी भन्छन्, “संघीय प्रणालीभित्र सार्वजनिक सेवामा पहुँच, दक्षता र निष्पक्षताको ग्यारेन्टी चाहिएको बेला मन्त्री आफैं यस्तो प्रकरणमा मुछिनु लोकतन्त्र र प्रशासन दुवैको अपमान हो।”
मन्त्री राजकुमार गुप्ता सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कोटाबाट आएका विश्वासपात्र मानिन्छन्। मन्त्री पद सम्हालेको छोटो समयमा नै गुप्ता विवादमा तानिँदै आएका थिए—कर्मचारी सरुवामा अनुचित हस्तक्षेप, यथोचित प्रक्रिया नअपनाई कदर गर्ने, दलका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने जस्ता आरोपहरू पहिले नै उठिरहेका थिए।
तर अडियो र तस्वीरको सार्वजनिक खुलासाले अब ती आरोपलाई बल पुगेको छ।सरकारको आधिकारिक प्रवक्ताले यो विषयमा कुनै धारणा नदिएपछि, सरकार नै यस्तो कार्यमा संलग्न छ भन्ने शंका बलियो हुँदै गएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा मन्त्रिमण्डल सदस्यहरूमाथि कहिल्यै स्पष्ट जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति छ। तर यो घटनामा प्रमाणस्वरूप अडियो र तस्वीर दुबै बाहिरिएको सन्दर्भमा मन्त्री गुप्ताले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने मागहरू उठ्न थालेका छन्।
संविधानविद् चूडामणि आचार्य भन्छन्, “यो केवल राजनीतिक वा नैतिक विषय होइन, यो आपराधिक प्रकृया हो। तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। राजीनामा त तुच्छ कुरा हो।”
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले सिधा वा बिचौलियामार्फत घुस लिनु आपराधिक अपराध मानिन्छ। उक्त अपराध प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र लिएको रकमबराबर जरिवाना तथा राजनैतिक अयोग्यता लाग्न सक्छ।
यदि यो प्रकरणमा अडियो–तस्वीरको प्रामाणिकता पुष्टि भयो भने, गुप्ता सिधै कानुनी कार्यवाहीको भागीदार बन्नेछन्।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिमाथि यस्तो गम्भीर घुसकाण्डको प्रमाणसहितको खुलासा हुनु, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै गम्भीर धक्का हो।
अब छानबिन, कारवाही र जवाफदेहीबिना यो प्रकरण झार्ने हो भने, नेपालमा संघीयता, प्रशासन र शुद्धाचार सबैको अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।
