असोज २५, जनकपुरधाम। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संघीयता र मधेशका अधिकारमाथि आघात पुर्याउने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले हाल देशभर संघीय ढाँचामा पुनर्विचार गर्ने वा प्रतिनिधि सभा खारेज गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने जस्ता प्रस्तावहरूबारे फैलिएका चर्चामाथि तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले भने, “बिभिन्न किसिमका हल्ला सुन्दैछु — कोही भन्छ प्रतिनिधि सभा खारेज गर्ने, कोही भन्छ संघीयता समाप्त गर्ने। खबरदार! अरू ठाउँमा जे गर्नु छ गर्नु, तर संघीयता र मधेशलाई छोयो भने हामी फेरी सडकमा जानेछौं। त्यो हाम्रो अन्तिम लडाइ हुनेछ।”
उनले संघीयता केवल राजनीतिक संरचना नभई जनजीवन, पहिचान र सहभागितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भने, “संविधानको मूल मर्म र जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीय प्रणालीमाथि हात हाल्ने कुनै पनि प्रयास देशको स्थायित्वका लागि खतरनाक हुनेछ।”
ठाकुरले चेतावनी दिए कि मधेशका मुद्दा केवल क्षेत्रीय विषय होइनन्, राष्ट्रिय सन्तुलन र सहअस्तित्वको मेरुदण्ड हुन्। उनले मधेशका जनताको भावना र आन्दोलनबाट आएको संघीयता माथि प्रयोगात्मक राजनीति गर्न खोजिए त्यसले देशमा गम्भीर सामाजिक प्रतिक्रिया निम्त्याउने बताए।
देशमा संघीय ढाँचा र शासन प्रणालीबारे पुनर्विचारको आवाज केही राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको बेला ठाकुरको यो चेतावनीले संघीयता र मधेश आन्दोलनको राजनीतिक संवेदनशीलता पुनः सतहमा ल्याएको छ। विश्लेषक डा. रमेश मण्डलका अनुसार, “संघीयता र समावेशीताको प्रश्न अझै पनि नेपाली राजनीतिमा निर्णायक विषय हो। त्यसलाई चुनौती दिने कुनै पनि कदमले पुनः अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।”
यसैबीच, ठाकुरको वक्तव्य सार्वजनिक भएलगत्तै उनका पार्टीका केही नेताहरूले पनि संघीयता र संविधानका प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्न सशक्त राजनीतिक एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्कातर्फ, नागरिक समाज र विश्लेषकहरूले संवाद र संयमको आग्रह गर्दै देशलाई पुनः आन्दोलन र विभाजनको मार्गमा नपुर्याउन सबै पक्षलाई सचेत गराएका छन्।यसरी अध्यक्ष ठाकुरले थपे, संविधानका आधारभूत मर्म र जनताको त्यागलाई मेट्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य छ। हामी लोकतन्त्र र संघीयताको रक्षाका लागि पुनः सडकमा उत्रिन तयार छौं।
राजनीतिक वृत्तमा ठाकुरको यो चेतावनीलाई संघीयता, समावेशीता र मधेशको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी बहसलाई पुनः जीवित बनाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
