असोज ७, काठमाडौ । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पदभार ग्रहण गर्दै कानुन निर्माणलाई सहज, स्पष्ट र नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेपछि पदभार सम्हाल्दै उनले अबका कानुनहरू जटिल कानुनी भाषाभन्दा नागरिकले सजिलै बुझ्ने स्पष्ट शैलीमा लेखिने निर्णय भएको घोषणा गरे।
मन्त्री सिन्हाले जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन र सुशासन कायम गर्न कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिने जानकारी दिए। उनले भने, “जेन–जी पुस्ताले उठाएको मुख्य विषयवस्तु नै सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र र मुलुकमै काम गर्ने अवसर हो। अहिले जुनजुन तहबाट प्रश्न उठेका छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्छ।”
उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। यसका लागि कानुनमा आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचन सुनिश्चित गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री सिन्हाले पहिलो निर्णयका रूपमा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया, शैली र भाषामा सुधार गर्ने घोषणा गर्दै भने, “कानुन नागरिकमैत्री नबनेसम्म सुशासन कार्यान्वयनमा चुनौती हुन्छ, त्यसैले नागरिकले सजिलै बुझ्ने भाषामा कानुन तयार गरिन्छ।”
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्ने छन्।
