भदौ १३, काठमाडौ ।नेपालले आफ्नो नयाँ चुच्चे नक्सासहितको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार ‘ट्रिटी बडी’मा पेस गरेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक प्रतिवेदन सन् २०२५ जनवरीमा राष्ट्रसंघमा पठाइएको हो।
यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिवेदन रोकिएको थियो। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्दै राष्ट्रसंघमा पठाइएको हो।
दस्तावेजमा नेपालले २०७७ जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा समावेश गरिएको छ, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत तथा उत्तरतर्फ चीनसँगको सीमा स्पष्ट देखाइएको छ। यस नक्सालाई नेपालमा ‘चुच्चे नक्सा’का नामले चिनिन्छ।
३० वर्षपछि अद्यावधिक गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपालको सीमा सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अधिकारलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गरेको छ। यसअघि नेपालले कमन कोर डकुमेन्ट सन् १९९४ मा राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो।
भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि सीमा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
