मंसिर १, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले असंवैधानिक रूपमा पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले सभामुखको कदम संविधान, कार्यविधि र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको आशंका देखिएकाले विषयलाई विस्तृत छलफलका लागि इजलासमा झिकिएको जनाएको छ। यस आदेशसँगै पाँचै जना सांसदहरूको पद यथावत रहने भएको छ।
सभामुखले निरन्तर १० बैठक अनुपस्थित रहेको आरोप लगाउँदै एकतर्फी निर्णयमार्फत पाँच सांसदको पद रिक्त घोषणा गरेका थिए। तर प्रभावित सांसदहरूले सभामुखको निर्णय अवैधानिक र पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधानको धारा ९१(६) लगायतका प्रावधान उल्लङ्घन भएको भन्दै सभामुखले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी राजनीतिक दबाबमा निर्णय गरेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सभामुखको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण र प्रश्नास्पद रहेको संकेत गर्दै कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको पद एकतर्फी निर्णयले खोस्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले सबै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ, जसका आधारमा अन्तिम निर्णय आउनेछ। यसले प्रदेशसभामा उत्पन्न तनाव झनै बढेको छ, किनकि विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रहार भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यसबीच, प्रभावित पाँचै सांसदले अदालतको आदेशलाई संवैधानिक जीत तथा जनमतको सम्मानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
