१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई ‘क्लीन चिट’ दिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका घटनाबारे विस्तृत छानबिन गर्दै विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको भए पनि घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययनपछि प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार नठहराएको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत केही उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा बालेन शाह भने अनुसन्धानबाट सफाइ पाउने सूचीमा परेका हुन्।
आयोग स्रोतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा घटनास्थलको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दा प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष संलग्नता वा आदेश पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा हिंसात्मक घटनापछि आयोगले विशेष अध्ययन समिति गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। समितिले विभिन्न राजनीतिक नेता, सुरक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग बयानसमेत लिएको थियो।
आयोगको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ भने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ।
