१२ जेठ, काठमाडौं, जेठ १३ गते । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने आदेश दिएको छ। हालै सरकारले ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार मान्दै अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत चैत २४ गते देउवादम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यतिबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट हुने अनुसन्धानसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था थियो।
तर गत वैशाख १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ संशोधन अध्यादेश” ले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्दै यस्ता मुद्दा अब विशेष अदालतमा दायर हुने प्रावधान ल्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अध्यादेशपछिको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएका मुद्दा हेर्ने अधिकार विशेष अदालतमा मात्र रहने ठहर गरेको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधार तथा अनुमति अनुसन्धान मिसिलमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी गरिएको पुरानो पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८२ चैत २४ मा दिएको पक्राउ अनुमति अब कार्यान्वयन योग्य नरहेको भन्दै सोही आधारमा देउवादम्पतीलाई पक्राउ नगर्न र नगराउन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
यद्यपि कानुनविद्हरूका अनुसार यो आदेशले तत्कालका लागि पक्राउ प्रक्रिया रोकेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अब विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ पुर्जी लिन सक्ने कानुनी बाटो भने खुला रहेको छ।
