१० बैशाख , जनकपुरधाम। जनकपुरधाम — नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्रविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्न गरिएको निर्देशन संविधान, कानुन, खुला बजार अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने नीति अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ बढाउने खतरा रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने र दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, महासंघले प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूलाई उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै संघीयताको संरक्षणका लागि आवाज उठाउन अपिल गरेको छ। साथै विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउन माग गर्दै आफ्नो माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।
