पुस ३०, काठमाडौं— सरकारको कानुनी सल्लाहकार निकाय मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा दायर मुद्दासम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालका अनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्लामा चलिरहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनका लागि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो। तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रूपमा अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट गरिन्।
बरालका अनुसार चितवन जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता नभएकाले त्यहाँ यो संशोधनसम्बन्धी निर्णय लागू हुने छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यस निर्णयलाई कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार अभियोग संशोधनको प्रक्रियाले रवि लामिछानेको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यसँगै रास्वपाको समग्र राजनीतिक यात्रामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
