पुस ७, काठमाडौ — जेएन–जी आन्दोलनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले सम्भावित राष्ट्रिय नेतृत्व स्वीकार गर्ने चर्चाबाट पछि हट्नुको विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकार बनेको छ। यो सरकार स्वदेशी जनआकांक्षाभन्दा भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा बनेको देखिन्छ भन्ने व्यापक आशंका समाजमा फैलिएको छ।
सरकार गठनदेखि मन्त्री सिफारिससम्म विदेशी कूटनीतिक नियोगको भूमिका रहेको चर्चा हुनु नै राज्यको स्वाधीन निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हो। यही कारण नेतृत्वले केही नगर्ला भन्ने बुझाइका साथ सरकारको पहिलो १०० दिन उल्लेखनीय कामविनै मौनतामा बितेको देखिन्छ।
ऊर्जा नीतिको अनुसार देशभित्र अघोषित लोडसेडिङको अवस्था सिर्जना हुँदै जाँदा भारततर्फ विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितबीचको असन्तुलनको संकेत हो।
खुला सीमाका राज्यले गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सुरक्षा, राजस्व, रोजगारी र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका समस्या बढ्दै गएको भन्दै उनले अवैध बसोबास, कर छल्ने व्यापार, नागरिकता दुरुपयोग र संगठित पहुँचमार्फत राजनीति प्रभावित पारिएका उदाहरणहरू क्षेत्रीय मुलुकहरू—पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यानमार, अफगानिस्तान र सिक्किम—मा देखिएका छन्। नेपालले पनि यस्ता जोखिमबाट बच्न समयमै कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
नेपाललाई कमजोर बनाउन विगतमा बाह्य शक्तिहरूले अपनाएका रणनीतिहरू स्मरण गर्नु पर्छ। गोर्खाली सेनाको इतिहास, ब्रिटिस साम्राज्यसँगको संघर्ष र त्यसपछि नेपालीभाषी समुदायहरू भारतमा विलय भएर पहिचानका लागि लड्नुपरेको अवस्थाले नेपालले आफ्नै सार्वभौमिकताप्रति अझ सचेत हुनुपर्ने सन्देश दिने उनको तर्क छ। यही सन्दर्भमा पूर्वराजा वीरेन्द्रले चीनलाई सार्क सदस्य बनाउन खोजेको प्रयासलाई पनि उनले रणनीतिक दूरदृष्टिको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वर्तमान सरकारले पुराना राजनीतिक दल र शक्तिशाली समूहलाई संरक्षण गर्दै जनआन्दोलनसँग जोडिएका युवाहरूलाई दमन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। कानून नमान्ने र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूप्रति उदारता देखाइँदा असन्तुष्ट आवाजहरूलाई दबाब, यातना र नियन्त्रणमा राखिएको भन्ने गुनासो उनले उल्लेख गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतजस्ता संवैधानिक निकायहरू पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्।
चुनावको घोषणा पर्याप्त हुँदैन निष्पक्ष राजनीतिक वातावरण, जनविश्वास र उत्तरदायी शासनबिनाको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। विगतमा पटक–पटक जनभावनासँग खेलवाड गरेका दलहरूले आत्मालोचना नगरी प्रतिशोधको राजनीतिमा लागे त्यसको परिणाम अन्ततः उनीहरूकै अस्तित्वमा पर्नेछन।
समग्रमा, यसरी यी अभिव्यक्तिहरू सरकार वा लोकतन्त्रविरुद्ध होइनन्, बरु राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाबका रूपमा आएका छन्। उनका अनुसार उठाइएका प्रश्नहरूको उत्तर तथ्य, संवाद र विश्वसनीय कार्यसम्पादनमार्फत नदिइए राजनीतिक असन्तोष अझ गहिरिने निश्चित छ।
