पुस ३, काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले थुनामुक्त हुने अनुमति दिएको छ। अदालतले उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनी, आर्थिक र प्रक्रियागत तीनवटै आधारलाई मुख्य रूपमा मानेको हो।
अदालतका अनुसार लामिछानेले आफू कार्यरत संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने बिगो दामासाहीका आधारमा बराबर रकमको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेपछि निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता कायम भएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु आवश्यक नदेखिएको अदालतको ठहर छ।
त्यस्तै, अदालतले निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै बिगो सुरक्षित भइसकेपछि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नु न्यायसंगत नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले सोही कानुनी प्रावधान प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।
यही आधारमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दिएको थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्दै बैंक ग्यारेन्टी कायम राख्ने सर्तसहित लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो राखेर रिहा पाउने भएका छन्। यद्यपि, उनले विदेश भ्रमणका लागि अदालतको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने शर्त तोकिएको छ।
यस निर्णयसँगै लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त गरेका छन् र अब राजनीतिक तथा अन्य गतिविधि निरन्तरता दिन सक्ने भएका छन्।
