मंसिर १७,जनकपुरधाम ।— मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकमार्फत मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी भोलि प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। उक्त कदमलाई विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले “अत्यन्त संवेदनशील विषयमा हतारमा गरिएको निर्णय” भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
मंगलवार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत परिषद्को ध्यान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारप्रति गम्भीर रूपमा आकर्षित भएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि यस्तै प्रकृतिको विधेयकले व्यापक विवाद निम्त्याएको पृष्ठभूमिमा पुनः त्यही प्रस्ताव अघि सारिनु देशको साम्प्रदायिक सद्भाव, आन्तरिक सुरक्षा र कानुनी शासनका लागि खतरा बन्न सक्ने भन्दै परिषद्ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अवैध घुसपैठ र धार्मिक आवरणमा गतिविधिको आशंका
विज्ञप्तिमा हालसालै विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरूको उल्लेख गर्दै केही व्यक्तिहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरी मदरसा तथा मस्जिदहरूमा शिक्षक, सहयोगी वा धार्मिक भूमिकामा नियुक्त भई दीर्घकालीन बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेको गम्भीर शंका उठाइएको छ।
मदरसा बोर्ड गठनको आडमा यस्ता गतिविधि संस्थागत हुने खतरा बढेको परिषद्को दाबी छ।
दर्ता, वित्तीय श्रोत–प्रवाह, मानवस्रोत नियुक्ति तथा संचालन पद्धति सम्बन्धी नियमन कमजोर हुँदा यसले देशको आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र जनसांख्यिकीय सन्तुलनमै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
परिषद्का मागहरू
विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ—
१. मदरसा बोर्डसम्बन्धी सबै निर्णय, प्रक्रिया र पृष्ठभूमिको विस्तृत, तथ्यपूर्ण जानकारी तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
२. मदरसा, मस्जिद तथा संवेदनशील धार्मिक संरचनाहरूको दर्ता, वित्तीय कारोबार, मानवस्रोत नियुक्ति तथा कार्यप्रणालीको कडा निरीक्षण गर्नुपर्ने।
३. अवैध प्रवेश, कागजविहीन बसोबास वा धार्मिक आडमा लुकाइएका गैरकानुनी गतिविधिहरू भेटिए कानुनी कारबाही तत्काल अघि बढाउनुपर्ने।
४. प्रदेश–संघ समन्वयमार्फत सीमा सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सबल बनाउनुपर्ने।
शान्तिपूर्ण तर दृढ सार्वजनिक हस्तक्षेपको आह्वान
परिषद् नेपालले राष्ट्रहित, सार्वभौमिकता तथा स्थिरताको रक्षा गर्न राज्यका सबै निकायहरू दुरदर्शी, पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गर्दै जनता सचेत, सजग र तथ्य खोज्ने अधिकारमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ।
“हामी शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनचासो अभिव्यक्त गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा महासचिव जितेन्द्र कुमार सिंहले उल्लेख गरेका छन्।
