मंसिर ४, जनकपुरधाम। सात दलका संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आज प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अदालतमा जारी मुद्दाको अन्तिम फैसला आउँदासम्म मुख्यमन्त्रीलाई प्रदान हुँदै आएका सबै सेवा–सुविधा तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि प्रकारको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सेवा–सुविधा निलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, मुद्दा विचाराधीन हुँदा कार्यकारिणी प्रमुखले राज्यका स्रोत साधन वा अधिकार प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन, जसले निष्पक्ष प्रक्रियामा शंका उठाउन सक्छ।
ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रममा सातै दलका विद्यार्थी नेताहरू उपस्थित थिए। उनीहरूले अदालतको निर्णय नै सर्वोपरि हुने र प्रदेशको लोकतान्त्रिक आचरण जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले विद्यार्थीहरूको मागबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
