कार्तिक ३०, काठमाडौ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेश मस्यौदा अहिले कानुन, न्याय तथा संसद् मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पुगेको छ। उक्त मस्यौदामा चार वटा विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार मस्यौदामा विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कन्सुलेट कार्यालयलाई मतदान केन्द्रका रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। मतदान व्यवस्थापन, मतदाताको पहिचान, सूचीकृत सूची र सुरक्षित मतदान प्रणालीका सम्बन्धमा विस्तृत प्रावधान राखिएको बताइएको छ।
अध्यादेश ल्याउने तयारीलाई सरकार एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जनदबाव र सर्वोच्च अदालतको विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पुरानो आदेशलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रत्यक्ष कदम चालेको हो।
सम्बन्धित ऐन संशोधन भएपछि समानुपातिक प्रणालीतर्फ विदेशस्थित नेपालीले मतदान गर्न पाउनेछनँ, तर प्रत्यक्षतर्फ भने हालका कानुनी संरचनाले सहजता नदिने भएकाले तत्काल सम्भव नहुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
अध्यादेश पारित भएपछि विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली पहिलो पटक आफ्नै देशका राजनीतिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने मार्ग खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
