कार्तिक ८, काठमाडौ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल नतिरेका थप १८ उद्योगहरूको बिजुली लाइन शुक्रबार काटेको छ। यी उद्योगहरूले सन् २०१६ (२०७२ माघ) देखि सन् २०१८ (२०७५ वैशाख) सम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल तिरेका थिएनन्।
प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप बिजुली काटिएका उद्योगहरूमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्वा सिन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ, घाराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स र निगाले सिमेन्ट रहेका छन्।
यसअघि मंगलबार पनि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेका केही ठूला उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटेको थियो। ती उद्योगहरूमा जगदम्वा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स समावेश थिए।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अहिलेसम्म ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका छन् भने १३ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका छन्। उनले भने, “बक्यौता नतिरेका र किस्ता सुविधा नलिएका सबै उद्योगहरूको लाइन काटिसकिएको छ, अब सरकारी उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट मात्र बाँकी छन्।”
ऊर्जामन्त्री घिसिङले प्राधिकरणको तर्फबाट बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएपछि यो अभियान तीव्र गतिमा अघि बढाइएको हो। प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइनमार्फत वर्षौंसम्म सस्तो दरमा बिजुली प्रयोग गर्दै सरकारलाई करोडौं घाटा पुर्याएका थिए। प्राधिकरणले यस्ता उद्योगहरूलाई पटक–पटक सूचना दिएर समेत महसुल नतिरेपछि अन्ततः विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई निष्पक्ष रूपमा समान व्यवहार गर्ने र सरकारी नीति अनुसार सबै उपभोक्ताबाट महसुल असुली गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बक्यौता तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगहरूमाथि कानूनी कारबाही समेत अघि बढाइने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ।
यो अभियानले देशभरका औद्योगिक उपभोक्तालाई आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रति सचेत गराउने संकेत दिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
