असोज ८, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशको राजनीतिमा फेरि अस्थिरता चुलिएको छ। मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन नेपाली कांग्रेसले आज फिर्ता लिएको छ। यसअघि नै सिंहकै पार्टी जनमत पार्टीले आफ्ना सबै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइसकेको थियो। दुई ठूला दलहरूको यस्तो निर्णयपछि प्रदेश सरकार गम्भीर संकटमा परेको छ।
मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण हरेक केही महिनामा बदलिँदै आएको छ। प्रदेश सभामा स्थायी बहुमत कसैसँग नभएकाले गठबन्धनका आधारमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेल निरन्तर भइरह्यो।
सतिश कुमार सिंह जनमत पार्टीका नेता हुन्। उनी मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा विभिन्न दलको समर्थन आवश्यक परेको थियो। त्यसैअनुसार नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूको साथ पाएर उनले सरकार गठन गरेका थिए।
तर सिंह सरकारको नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार लगायतका विषयमा खासै प्रगति देखिन सकेन। दलगत भागबण्डा, मन्त्रीहरूको असक्षम्ता र भ्रष्टाचारको आरोपले उनको सरकार सुरुदेखि नै आलोचित रह्यो।
मुख्यमन्त्री सिंहकै पार्टी जनमतले केही साताअघि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको थियो। पार्टीभित्रकै नेताहरूले सिंहले एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, गठबन्धनमा सहकार्य गर्न नसक्ने र प्रदेशको एजेन्डा पूरा गर्न विफल भएको आरोप लगाएका थिए।
यही कारण जनमत पार्टीले मन्त्री फिर्ता बोलाएर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—सिंह अब पार्टीकै लागि स्वीकार्य छैनन्।
जनमतपछि नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन फिर्ता लिनु सिंहका लागि ठूलो धक्का बनेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले भनेका छन्—“सिंह नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको जनताप्रति कुनै ठोस काम गरेको छैन, बरु भ्रष्ट्राचार र असफलतामात्र देखिएको छ।”
कांग्रेसले हालै सम्पन्न पार्टी बैठकमा सिंहलाई निरन्तर साथ दिनु राजनीतिक दृष्टिले घातक हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो।
जनमत र कांग्रेस दुवैको साथ गुमेपछि सिंह सरकार अहिले स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेको छ। प्रदेश सभामा स्थायी बहुमतको जोगाड गर्न असम्भवजस्तै देखिन्छ।
संविधानअनुसार अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
सिंह सरकार ढल्ने लगभग निश्चित भएपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ समीकरण खोज्ने दौड सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना बढेको छ।
जनमत पार्टी पनि फेरि निर्णायक भूमिकामा पुग्ने देखिन्छ, किनभने उसको सिट संख्या सानो भए पनि बहुमत बनाउन जरुरी हुन्छ।
माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दलहरू पनि नयाँ गठबन्धनमा समेटिने प्रयास हुनेछ।
