असोज ८, काठमाडौ । जेन–जी सरकारले विगतको ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। नेता–कार्यकर्ताका लागि मात्र “कमाइ खाने भाँडो” बनेको आरोप लाग्दै आएको यस आयोगलाई सरकारले खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत खारेज गरेको हो।
सरकारको यो कदमलाई विभिन्न क्षेत्रबाट तारिफ गरिएको छ। दशकौँदेखि उठ्दै आएको भूमिसम्बन्धी समस्या अझै ज्यूँकात्यूँ रहे पनि आयोगको नाममा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको थियो।
विशेषज्ञहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील भएको भन्दै केवल आयोग खारेजले मात्र समाधान नहुने, तर गैर–आवश्यक संस्थामार्फत हुने अनावश्यक खर्च रोकिएको भने सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।
