भदौ १३, जनकपुरधाम।जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० अन्तर्गत ल्याइएको केही प्रावधानको विरोध गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकले निजी आवासीय विद्यालयहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने खतरा भएको बताएको छ। संघका अनुसार, विधेयकले लगानीमैत्री वातावरण नबनाई निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने गरी प्रावधान राखेको छ, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकरात्मक असर पार्नेछ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले हाल देशभर करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन्। यसले लाखौं बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै शिक्षामा ठूलो लगानी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयहरूको भूमिका खारेज गर्न खोज्नु देशको शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार हो।”
संघले संविधानले दिएको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै, विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान असंवैधानिक रहेको आरोप लगाएको छ। साथै, सरकारले ल्याएको विधेयकले विदेशी विचारधारालाई प्राथमिकता दिएर स्वदेशी योगदानलाई कमजोर पारेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, “विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्दै आएको निजी आवासीय विद्यालयहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने कुनै पनि प्रयास सह्य हुने छैन।”संघले विधेयकलाई पुनः विचार गर्न सरकारसँग अपिल गर्दै शिक्षाक्षेत्रमा सबलीकरण, समावेशिता र सहकार्यको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको छ।
