भदौ ९, बुटवल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामुक्त हुन नसक्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरवलोकनको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
लामिछानेले बुटवलस्थित सूप्रीम सहकारीमा भएको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिए आफ्नो भागमा पर्न सक्ने झन्डै २.७५ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर धरौटीमा छुटाइदिन माग गरेका थिए। तर रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको थियो। यउक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामिछानेले सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ बुधबार हुने सम्भावना छ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाएको थियो।त्यसपछि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारमा राखिएकोमा गत साता मात्र उनलाई ललितपुरस्थित नक्खु जेल स्थानान्तरण गरिएको हो।
