साउन ७ , काठमाडौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै राजनीतिमा पुन: सक्रिय हुन नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ लाई आधार बनाउँदै अध्यक्ष ओलीले यस्तो कडिकरार निर्णय सुनाएका हुन्। धारा ८ मा पार्टी सदस्यताको मापदण्ड र नविकरण प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ भने धारा ९ मा पार्टी अनुशासन र राजनीतिक आचरणको स्पष्ट परिभाषा दिइएको छ।
ओलीले भने, “पार्टी एक व्यक्तिको ईच्छा अनुसार चल्दैन। विधानअनुसार सदस्यता नविकरण हुन नसक्ने स्थिति आएपछि कुनै छुटको व्यवस्था छैन।”
पछिल्ला दिनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता बढेको र उनी विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा एमालेको यो निर्णय आएको हो। भण्डारीले पनि केही महिनाअघि पूर्वपार्टीसाथीहरूसँग भेटघाट, छलफल तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट सक्रिय राजनीतिक जीवनमा फर्कने संकेत दिँदै आएकी थिइन्।
तर अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई ‘पार्टी अनुशासन विपरीतको गतिविधि’ भनी व्याख्या गरेका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार, भण्डारीले कुनै पनि आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी पुनः सक्रिय हुन खोजेको भन्दै ओली नेतृत्व कडा कदम चाल्न बाध्य भएको हो।
एमाले स्थायी समिति बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णय अनुसार, भण्डारीको सदस्यता स्वतः खारेज भएको मानिनेछ। बैठकमा सहभागी वरिष्ठ नेता सुवास नेम्वाङले पनि विधानअनुसार निर्णय भएको र त्यसमा कुनै दुविधा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस निर्णयपछि भण्डारीको राजनीतिक भविष्यको दिशा प्रष्ट हुन बाँकी छ। उनी अब स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्ने कि नयाँ दलको सहारा लिने भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा थपिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेकी भण्डारी एमालेकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएकी थिइन्। यद्यपि, उनी राष्ट्रपति पदमा रहँदा एमालेप्रति निकट देखिए पनि, अहिलेको निर्णयले उनी र पार्टीबीच दूरी थपिएको देखिन्छ।
एमालेको यो निर्णयले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई तत्काल रोक लगाएको छ भने पार्टीभित्रको अनुशासन र नेतृत्व सुदृढ गर्न ओलीले अपनाएको कदमको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
