२९ जेठ, काठमाडौ । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) तयार गरी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेका तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका का ३५ वटै वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ। अब ती जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा संरक्षण गर्ने बाटो खुलेको सरकारको भनाइ छ।
यसका साथै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
