मंसिर १, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशमा विवादित रूपमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामाथि दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले रिट संवैधानिक रूपमा गम्भीर विषय भएकाले भोलि (मंगलबार) सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो।
सात दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलले विश्वासको मत प्रक्रियामा सहभागी हुनु अगावै राजीनामा दिएका कारण संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले उक्त प्रक्रिया अनुपालन नगरी ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिट दर्ता भएलगत्तै सर्वोच्चले यसलाई अत्यावश्यक मुद्दा मानेर अग्राधिकारमा राखेको छ। भोलिको सुनुवाइले मधेश प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक समीकरण, सरकार गठन प्रक्रिया र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकता निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
