असार १३, शिवराम झा ” गुडडु”——-
नेपालको मधेस प्रदेश — जहाँ जातीय विविधता, भाषिक र सांस्कृतिक वैभवको संगम छ, त्यहाँ दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक हैसियत भने अझै पनि तल्लो स्तरमा रहेको कटु यथार्थ हो। संविधानले कानुनी रूपमा समानताको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा मधेसका दलितहरू अझै पनि अपमान, उपेक्षा र अवसरबाट बहिष्कृत छन्।
तर पछिल्लो दशकमा “दलित अधिकार” भन्ने नारा र मुद्दा राजनीतिको केन्द्रमा आइरहेको देखिन्छ। यद्यपि यो दलित समुदायका लागि अवसरभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको ‘नयाँ वोट बैंक’ को रूपमा प्रयोग भइरहेको गम्भीर खतरा छ।
मधेसका अधिकांश दलितहरू भूमिहीन छन्, सीपमाथि आधारित जीविकोपार्जन गर्ने वर्गमा पर्छन् — लोहार, कामी, डोम, पासी, धोबी, चमार, मुसहर, हलखोर, भङ्गी आदि। यी जातिहरू परम्परागत रूपमा सामन्ती संरचनाको अधीनमा, हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा शूद्रको तलको “अछूत” मानिने वर्गमा पारिएका थिए।राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सामाजिक र व्यवहारिक संरचना नबदलिएकाले दलितहरूको जीवनस्तर आज पनि न्यूनतम अवस्थामा छ।
मधेसका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको मुद्दा उठाउने नाममा केही प्रतिनिधिलाई पार्टीको “पछिल्लो कुर्सी” मा राखेका छन्। तर ती प्रतिनिधिहरू समुदायको आत्मसम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जागिर, भूमि अधिकारजस्ता मौलिक मुद्दा उठाउनेभन्दा आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने खेलमै रमाइरहेका छन्। दलहरू चुनावको बेलामा दलित उम्मेदवार उठाउने नाममा एउटा “अनिवार्य कोटा” भर्ने मात्र काम गर्छन्। प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा पुगेका गिनेचुनेका दलित नेताहरूले समुदायसँग संवाद गर्न छाडेका छन्।
पार्टीहरूका घोषणापत्रमा दलित नाम लेखिन्छ, तर बजेट र कार्यान्वयनमा अदृश्य बनाइन्छ। अहिले मधेसका ठूला दलहरू (जसपा, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, कांग्रेस, एमाले) दलितको नाममा छुट्टै संगठन चलाउँछन् — दलित संगठन, दलित मोर्चा, दलित विभाग आदि। तर यस्ता संगठन केवल भेला, गोष्ठी, र नारामै सीमित छन्। दलित अधिकार मंचहरू विज्ञप्ति निकाल्ने फैक्ट्री जस्ता बनेका छन्, तर गाउँस्तरमा दलितको जीवनशैली नबदलिएको देख्दा ती संगठनहरू धराप साबित हुन्छन्। मञ्चमा दलित नेता हुन्छन्, तर दलित महिला, दलित युवा, दलित शिक्षित जनशक्ति भने अवसरबाट टाढा राखिन्छ।
यसको मुख्य कारण, यी मंचहरूमा नियुक्त हुने अधिकतर व्यक्ति नेतृत्वको “भरौटे” हुन्छन्, जसले आफ्नो पद र नेतृत्वको सिफारिसमा ध्यान दिन्छन्, समुदायको वास्तविक मुद्दा होइन। दलित समुदायको हरेक घरमा मतदाता छन्, तर त्यो मत “निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने यन्त्र” बनाइएको छ। चुनावमा दलित बस्तीमा झुठा आश्वासन बाँडिन्छ दलित छात्रवृत्ति, रोजगार, सुकुम्बासीलाई जग्गा, तर चुनावपछि त्यो दलित बस्ती हेर्ने कोही हुँदैन। मुसहर, डोम, चमार बस्तीहरू अझै पनि गहिरो गरिबीमा छन् — न बिजुली, न बाटो, न शिक्षा — तर उनीहरूको नाममा सांसदको सिफारिसबाट “दलित विकास”को बजेट हजम हुन्छ।
दलित बस्तीमा नेता चुनावअघि “भोट माग्न” आउँछ, चुनावपछि त्यही बस्ती पार गर्न पनि लाज मान्छ। दलित समुदायका केही युवा प्रदेशसभा, नगरपालिकामा चुनिए — यो सकारात्मक संकेत हो। तर उनीहरूलाई स्वतन्त्रता छैन। पार्टी नेतृत्वको “रेमोट कन्ट्रोल” अन्तर्गत उनीहरू मौन रहन बाध्य छन्। कुनै दलित सांसदले “दलित भूमिहीनता, सुकुम्बासी समस्या, शिक्षा पहुँच” बारे खुल्ला रूपमा संसदमा आवाज उठाएको विरलै देखिन्छ।
दलित प्रतिनिधिहरू दलका धनी नेताको गेटकीपर झैं काम गर्छन् — “कम्युनिटी एड्भोकेट” नभई “पार्टी एजेन्ट” बनेका छन्। राजनीतिको अलावा, दलितका नाममा काम गर्ने केही गैरसरकारी संस्थाहरू पनि छन्, जुन प्रायः शहरी केन्द्रित छन्। ती संस्थाहरूले फोटो खिच्ने, रिपोर्ट बनाउने, फन्ड खाने, तर समुदायसँग संवाद नगर्ने प्रवृत्ति अपनाएका छन्।
राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर यी संस्थाहरू “दलितको नाममा राजनीति गर्ने नयाँ शृङ्खला” बनेका छन् — जहाँ मुद्दा होइन, बजेट केन्द्रमा हुन्छ। राजनीतिक दलहरूका दलित मोर्चा : नेतृत्व नभई औजार
प्रत्येक दलमा दलित मोर्चा छ — तर तिनको भूमिका के हो?
नेतृत्वको पक्षमा भाषण गर्ने
दलको प्रचार गर्ने
विरोधी दलको दलित नेताको आलोचना गर्ने
जब दलको नीति नै दलित विरोधी हुन्छ — उदाहरणस्वरूप, स्थानीय निकायमा दलित सदस्यको अधिकार कटौती गर्ने — तब यी मोर्चा मौन हुन्छन्। हो, दलितको नाममा भइरहेको राजनीति गलत बाटोमा छ — तर यो सधैंको लागि यथास्थितिमा रहनुपर्छ भन्ने होइन। के गर्न सकिन्छ?
यसका लागि आवाज उठाउने हिम्मत गर्नुपर्छ — चाहे त्यो पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध किन नहोस्। नीति निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने हो — न कि पद टिकाउन मौन रहने। शिक्षा, रोजगारी, भूमि अधिकार, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्यमा जोड दिने कार्यक्रम आवश्यक छन्। योजनाबद्ध दलित बजेटको स्थानीय अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ।
यदि ठूला दलहरू भोट मात्रै खोज्छन्, काम गर्दैनन् भने दलित समुदायले आफ्नो स्वतन्त्र नेतृत्वको संरचना बनाउन सक्नुपर्छ। दलित युवाहरूले सामाजिक संजाल, लेख, ब्लग, मिडिया प्रयोग गरेर असल नेताहरूलाई चिनाउने र नालायक, अवसरबादि प्रवृतिका नेताहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ।
मधेसमा दलित समुदायको नाममा भइरहेको राजनीति “उपयोगको राजनीति” हो, प्रतिनिधित्वको होइन। जबसम्म दलित नेताहरू मौन रहन्छन्, समुदाय चुप लागिरहन्छ र दलहरूलाई प्रश्न सोधिँदैन — तबसम्म दलित मुद्दा केवल भोट बटुल्ने ‘हथियार’ बन्नेछ। तर अब समय आइसक्यो — दलित समुदायका शिक्षित युवाहरू, महिला, जागरूक नागरिकले स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्छ ।
“हामीलाई हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिएको हो, होइन नेताको पदको मुखदर्शक। हामीलाई नीति चाहिएको हो, नारा होइन।”
