कार्तिक २४, काठमाडौ । मधेश प्रदेशमा हालै गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा विवाद चुलिँदै गएको छ। यसैबीच, दुई युवाहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण (certiorari) र परमादेश (mandamus) मागदावी गर्दै निवेदन दर्ता गरेका छन्।
धनुषा जिल्लाका रकी प्रसाद साह र सिरहाका सुजित यादवले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको निवेदनमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मिति २०८२ साल कात्तिक २३ गते सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले उक्त नियुक्ति नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको भन्दै सो कार्य रोक्न सर्वोच्चको हस्तक्षेप माग गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई मात्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। सो अनुसार २०८२ साल असोज २९ गते मधेश प्रदेश सभामा बहुमतको समर्थनका साथ जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए। तर, संविधानको सोही धारा र प्रावधान विपरीत सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले पुनः अर्को व्यक्ति सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर संवैधानिक मर्यादा तोडेको आरोप निवेदनमा लगाइएको छ।
यो कदमले न केवल संविधानको उल्लंघन गरेको छ, बरु प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतसँग उक्त नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न र भविष्यमा यस्ता असंवैधानिक निर्णय रोक्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
यो निवेदन संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा ३२ अन्तर्गत दर्ता गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता लिएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
यस घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति फेरि अस्थिर बन्ने संकेत देखिएको छ। सरोज यादव नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनको वैधानिकता नै प्रश्नमा परेपछि, प्रदेशसभाभित्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुखको निर्णय ‘संविधानको अपमान’ भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अब मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको छ।
