श्रावण ८,काठमाडौं। –मधेश प्रदेशमा देखिएको भीषण खडेरीका कारण उत्पन्न संकटको स्थलगत अध्ययन गर्न सरकारले सहसचिवस्तरको प्राविधिक टोली मधेशमा परिचालन गरेको छ। खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित उक्त टोली अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै जानकारी दिएका अनुसार, प्राविधिक टोलीलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी समुदायमा पुगेर प्रत्यक्ष संवाद तथा अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार कतिपय स्थानमा सरकारी लगानीमा निकालिएको बोरिङको पानी विभेदपूर्ण ढंगले वितरण गरिएको, रिजर्भ ट्यांकी प्रयोग नगरिएको, र पानी केही निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राखिएको जस्ता गम्भीर उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्।
“पानी सबै जनताको साझा स्रोत हो,” अर्यालले भने, “त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यस्तो अभ्यास तुरुन्त अन्त्य गर्न र खानेपानी तथा सिँचाइ सबैमा सहज रूपमा पुगोस् भन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।”
सरकारले खडेरीबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरूलाई “संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषणा गरेर, स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिम सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी आवश्यक नियमनात्मक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको छ।
“दीर्घकालीन समाधानका लागि नदीको पानीलाई निर्मलीकरण गरेर पिउनयोग्य बनाउने र सिँचाइको दीगो योजना अघि बढाउने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ,” अर्यालले थपे।
सरकारले राहत प्याकेज प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारेको छ। मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार, मधेशका विभिन्न जिल्लामा खडेरीको प्रभावको मात्रा फरक-फरक देखिएकोले एकीकृत तथ्यांकसहितको प्रतिवेदनपछि मात्र क्षतिको आधारमा राहत तय हुनेछ।
सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता भनेको पिउने पानीको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई पानी उपलब्ध गराउनु र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराई धान रोपाइँको व्यवस्था मिलाउनु रहेको अर्यालले बताए।
उनका अनुसार, त्यसपछि एकीकृत योजना बनाएर चुरे संरक्षण अभियान पनि अघि बढाइनेछ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक हुने छ।
सरकारले पठाएको प्राविधिक टोलीलाई अध्ययनको क्रममा खडेरी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, उपभोक्ता समूह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग संवाद गर्न स्पष्ट कार्यादेश दिइएको छ।टोलीले समस्या पहिचानका साथै संभावित समाधान, स्रोत साधनको उपलब्धता, र तीनै तहका सरकारहरूबीचको भूमिकाबारे पनि गहन अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
मधेश प्रदेशमा उत्पन्न खडेरी संकटको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले प्राविधिक टोली परिचालनसहित राहत र दीर्घकालीन योजना दुवै तर्फ कदम चालेको छ। यद्यपि राहत प्याकेज भने प्रतिवेदनपछि मात्र तोकिने भएकोले अहिलेको अवस्था अझै अनिश्चित र जटिल छ।
