२० बैशाख , काठमाडौ । — विद्यालय भर्ना शुल्कमा देखिएको अनियमितता र शैक्षिक सत्र सुरुआतको विवाद समाधान गर्न सरकारले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ बनाउने पहल थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरेको जनाएको छ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार हुने बैठकमा उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, सरकारी उच्च अधिकारी तथा शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। बैठकमा भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरिनेछ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल को उपस्थितिमा हुने छलफलमा सुनिता डंगोल, चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ का प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ। साथै गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ।
शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै केही निजी विद्यालयहरूले भर्ना खुलाएर स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। यही विषयमा स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वयनको मार्ग तय गर्न बैठकलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यसअघि संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ देखि भर्ना अभियान र वैशाख १५ देखि कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका कारण समयतालिकामा अन्योल सिर्जना भएको छ।
सरकारले यस छलफलमार्फत शुल्क अनियमितता नियन्त्रण, एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र संघ–स्थानीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
