१७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइबारे उठेका प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टिकरण दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । सो विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक माध्यममार्फत प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल र भारत दुवै देश सीमासम्बन्धी विवादलाई कूटनीतिक संवाद र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
वक्तव्यमा नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको स्मरण गराउँदै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । साथै अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति प्राविधिक अध्ययन र सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको स्पष्टिकरण छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नदी क्षेत्रलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरिएको कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
सीमा व्यवस्थापनका लागि दुवै देशका प्राविधिक टोली तथा संयन्त्र सक्रिय रहेको र सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा उपयोग सम्बन्धी लगत संकलनको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा आपसी समझदारीका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै समस्या कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ।
