१३ असोज , काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीले घरबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा असोज १० गते मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी अधिकृतहरूले घरबाट उठाई टेकु लगिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने अदालतको धारणा छ।
साथै, कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई लिएर न्यायपालिकाको काममा प्रभाव पार्ने गरी विषय उठान वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिएको विषय आम नागरिकसमक्ष स्पष्ट पार्न पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
