असोज ९, काठमाडौ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते देशभरि भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम प्रारम्भ गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय आयोगले घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि, आदेश शृङ्खला र जिम्मेवारीका आधारमा सत्य तथ्य उजागर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रहरी बल प्रयोग र गोली प्रहार हुँदा मानवीय क्षति भएको थियो । त्यतिबेला गोली हान्ने आदेश कसले दियो भन्ने विषयमा व्यापक प्रश्न उठेका थिए । आयोगले यो संवेदनशील प्रश्नमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।
यस्तै, आयोगले काम प्रारम्भ गर्ने दिनै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । उनका अनुसार आदेश दिने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिनु पीडित परिवारको घोर अपमान हुनेछ ।
बालेन शाहको यो कदमसँगै पीडित परिवार र सर्वसाधारणको ध्यान अब आयोगको निष्पक्षता र कार्यदक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ । उनीहरूले आयोगले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर वास्तविकता उजागर गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगलाई घटनाको सत्य तथ्य संकलन गरी आगामी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिइएको छ ।
अब आयोगले आन्दोलनमा संलग्न पीडित, प्रत्यक्षदर्शी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग बयान संकलन गर्ने, तथ्य–प्रमाणहरू संकलन गर्ने र सम्पूर्ण विवरणसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ ।
