भदौ १६, गौर १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्ड फाइल पुनः खुलेको छ। २०६३ साल चैत ७ गते माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको घटनामा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रहरीले औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीका अनुसार, यस प्रकरणमा नामसहित किटानी जाहेरी परेका १ सय ३० जनाको ‘तीनपुस्ते विवरण’ संकलन भइरहेको छ। “प्रारम्भिक अध्ययनमा आरोपीमध्ये ११ जनाको मृत्यु भएको सूचना छ। तर यसलाई प्रमाणित गर्न मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र खोज्दै, सो दिन उनीहरूको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ,” उनले बताए।
गौर घटनाका पीडितका तर्फबाट दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको थियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत भदौ २ गते परमादेश दिँदै अनुसन्धान थाल्न आदेश गरेपछि प्रहरी सक्रिय भएको हो।
यो घटनामा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १ सय ३० जनाविरुद्ध २०६८ साल चैत २८ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। तर लामो समयसम्म अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै पीडित पक्षले संवैधानिक उपचार माग्दै सर्वोच्च धाएका थिए।
यता, जसपा नेपालले भने यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम भन्दै सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ। पार्टीले अध्यक्ष यादवलाई लक्षित गरेर मुद्दा ताताइएको आरोप लगाएको छ।
२०६३ सालको चैतमा गौरस्थित राइस मिल क्षेत्रमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम दुवैले एकैदिन सभा गर्न खोज्दा हिंसात्मक झडप भएको थियो। सो क्रममा पाँच महिला सहित २७ जनाको क्रुर हत्या भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए।
