११ बैशाख , काठमाडौ । सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र औपचारिक जानकारी नै नभएको खुलासा भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा ले उक्त निर्णयबारे पार्टीमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको स्पष्ट पारेका हुन्।
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा पार्टीभित्र आधिकारिक रूपमा छलफल नगरेको बताए। “यसबारे सरकारका प्रवक्तालाई सोध्नुपर्छ,” भन्दै उनले अनौपचारिक रूपमा केही छलफल भए पनि पार्टीलाई औपचारिक जानकारी नदिइएको उल्लेख गरे।
यता सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले भने मन्त्रिपरिषद्बाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
तर, सरकारको तर्फबाट बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन ६ बुँदे निर्देशन जारी भइसकेको छ। सो निर्देशनअनुसार वैशाख १२ गते बिहानदेखि संरचना हटाउने तयारी गरिएको छ भने अवरोध पुर्याउनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यस निर्णयप्रति विभिन्न तहबाट आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले यसलाई रास्वपाको चुनावी वाचापत्र तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले व्यक्त गरेका पूर्वप्रतिबद्धतासँग बाझिएको बताएका छन्। वाचापत्रमा वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उल्लेख गरिएको थियो।
रास्वपाका केही सांसदहरूले पनि पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्ती हटाउने निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै डोजर प्रयोग गर्नु व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने देखिन्छ।
