पुस १६, जनकपुरधाम।—नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य जिवनाथ चौधरीले समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रियामा नातावाद हाबी हुँदै गएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले पार्टीभित्र प्रतिभा, संघर्ष र योगदानभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाएका हुन्।
चौधरीले आफ्नो पोस्टमा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि र उनकी भान्जी निनु कर्णलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिँदै व्यंग्यात्मक शैलीमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निधि स्वयं समानुपातिक सांसद बनेका थिए भने यसपटक मधेसी महिला कोटातर्फ निनु कर्णलाई समानुपातिक बन्दसूचीको पहिलो स्थानमा राखिएको छ, जसले उनलाई सांसद बन्ने “निश्चित टिकट” दिलाएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, निधि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्दै रहेको र उनको जित पनि सुनिश्चितजस्तै देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
प्रदेश सदस्य चौधरीले शीर्ष नेताहरूले आफ्नै श्रीमती, छोरा–छोरी, भान्जा–भान्जीलाई समानुपातिकमार्फत सांसद बनाउने परिपाटी बढ्दै गएको बताएका छन्। “यदि नेपालको संविधानले यस्तै किसिमको समानुपातिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको हो भने यस्तो प्रणाली खारेज हुनुपर्छ,” उनको भनाइ छ।
उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय योगदान दिएका तर आज ओझेलमा परेका कांग्रेसका थुप्रै नेताहरू र कार्यकर्ताहरूको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूले के पाए भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। जेल–नेल सहेका, यातना भोगेका र लोकतन्त्रका लागि जीवन समर्पण गरेका धेरै प्रजातन्त्र सेनानीहरू न त कुनै पदमा पुगे, न त उनीहरूका सन्तानले कुनै अवसर पाएको चौधरीको गुनासो छ।
“आज त ती नेताहरूका छोरा–छोरी र श्रीमतीहरूको अवस्था के छ भनेर सोध्ने नेता पनि भेटिँदैन,” उनले लेखेका छन्। गाँस, बास र कपासको अभावमा बाँचिरहेका ती परिवारहरूको पीडा कुनै बन्दसूचीमा नपरेको उनको आरोप छ।
निनु कर्णलाई व्यक्तिगत रूपमा बधाई र उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै चौधरीले प्रश्न व्यक्ति होइन, प्रणालीमाथि रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले कांग्रेसका संस्थापक नेता बी.पी. कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेका छन्—“नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु–टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन्छन्, या त दास।”
उनले कांग्रेस कार्यकर्तामाझ प्रश्न तेर्स्याएका छन्—“हामी इतिहास बनाउने कि इतिहासमा प्रयोग भएर हराउने?” चौधरीको यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र समानुपातिक प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे बहस चर्किने संकेत देखिएको छ।
