असोज ९, काठमाडौ । भाद्र २३–२४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति गम्भीर मोडमा पुगेको छ। आन्दोलनमा युवाहरूको सक्रियताले नयाँ राजनीतिक चेतना र दिशानिर्देश देखाएको विश्लेषण भइरहेका बेला सरकारले अपनाएको हिंसात्मक दमन र नरसंहारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनआत्मनिर्णयमै संकट निम्त्याएको टिप्पणी बढ्दै गएको छ।
यसैबीच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन पूर्वमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। महाधिवेशनमार्फत आन्दोलनले उठाएका प्रश्न, पार्टीभित्रको नेतृत्व र रणनीतिक दिशाबारे गहन छलफल हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा दलका शीर्ष नेतामाथि भ्रष्टाचार छानबिन तीव्र भई जेल हालिने सम्भावनाबारे पनि चर्चा चर्किएको छ। विशेषगरी, जेन्जी आन्दोलन दमनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुनी कारबाही हुनसक्ने संकेत देखिएको छ।
विश्लेषकहरूले जेन्जी आन्दोलनले केवल तत्कालीन सत्ता मात्र होइन, पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि पनि चुनौती खडा गरेको बताएका छन्। आन्दोलनपश्चात् दलहरूको आन्तरिक पुनर्संरचना, जनताको विश्वास पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक अभ्यास सबलीकरण आजको प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।
