श्रावण १२, जनकपुरधाम।मधेश प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको ‘घरधुरी बीमा’ र ‘नागरिक बीमा’ कार्यक्रममार्फत पहिलो चरणमा एक लाख घरधुरी र ६ हजार ६ सय नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारले करिब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा सुरक्षा व्यवस्था गर्दै सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह नेतृत्वको सरकारद्वारा अगाडि सारिएको यस बीमा योजनाले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु लगायत घटनाबाट नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। ‘घरधुरी बीमा’ अन्तर्गत आगलागी, चट्याङ, बाढी, पहिरो, आँधीहुरीजस्ता आपत्कालीन अवस्थाबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ भने अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा रकम निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी ‘नागरिक बीमा’ अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु, शारीरिक अपांगता, र दुर्घटनामा हुने चोटपटकसमेत समेटिएको छ, जसअन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
सरकारले बीमा दाबीको प्रक्रिया पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यले साक्ष्यसहितको निवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन वा अस्पतालको रिपोर्ट, स्थानीय पालिकाको सिफारिस र मधेश प्रदेशको नागरिकता प्रमाण अनिवार्य गर्ने बताएको छ। पीडितले यसमार्फत छिटो राहत पाउने सरकारको दाबी छ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई केवल सहानुभूतिको रुपमा नभई राज्यको दायित्वको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय र नागरिकको सुरक्षित भविष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। पहिलोपटक मधेश प्रदेशमा यति व्यापक बीमा योजना लागू गरिएको हुँदा यसले दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नागरिक र घरधुरीहरूलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन सरकारले सहभागी हुन आग्रह समेत गरेको छ
