फाइल फोटो
असार २९,काठमाडौ ।— विगतका सम्झौता, आन्दोलन, र स्थायीकरणका नजिरलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसदमा अगाडि बढाएको शिक्षक समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित ‘कालो विधेयक’ विरुद्ध राहत शिक्षकहरूले कडा प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। राहत शिक्षकहरूको संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार जारी विज्ञप्तिमार्फत विषयगत समितिले विधेयकलाई यथास्थितिमै पास गरेको दिनदेखि देशभर प्रतिवाद गर्ने संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।
संघर्ष समितिले ‘कालो विधेयक’लाई स्वीकृति दिने दिन देशभरका विषयगत समितिमा रहेका सांसदहरूको पुत्ला दहन गर्ने र ती सांसदहरूको सामाजिक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले समितिमा रहेका माननीयहरूले राहत शिक्षकको भविष्य र योगदानप्रति बेवास्ता देखाएको भन्दै यो कार्य ‘शिक्षकको अपमान’ भएको आरोप समेत लगाएका छन्।
पेशागत सङ्घ-संस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि
राहत शिक्षकहरूले विधेयक संसदको कार्यसूचीमा परेको दिन पेशागत संघ–सङ्गठनहरूले प्रतिवाद नगरेमा ती सङ्घसंस्थाहरूबाट आफूहरू अलग हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार संघ-संस्थाहरू मौन बसेमा राहत शिक्षकहरूले ती संस्थाहरूको सदस्यता त्याग गर्ने र भविष्यमा ती संस्थाहरूको कुनैपनि नेतृत्व वा कार्यक्रमप्रति भरोसा नराख्ने छन्।
संघर्ष समितिका संयोजकहरूले भनेका छन्, “हामीलाई ठग्ने र बिर्सिने प्रवृत्ति दोहोरिएमा यो आन्दोलन अब केवल राहत शिक्षकको मात्रै नहुनेछ, यो आन्दोलन पेशागत संस्थाहरूको ढोंग उजागर गर्ने क्रान्तिकारी चरणमा प्रवेश गर्नेछ।”
सबै दललाई ‘शिक्षक विरोधी’ ठहर गर्ने चेतावनी
राहत शिक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि प्रतिनिधि सभाले ‘कालो विधेयक’ पारित गर्यो भने त्यो दिनलाई ‘शिक्षक विरोधी दिन’ को रूपमा घोषणा गरिनेछ। साथै, त्यस दिनदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई सामुदायिक शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी र सामाजिक न्याय विरोधी भन्दै ‘नो भोट’ अभियान चलाइनेछ। उनीहरूले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण बहिष्कार गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्।
त्यसैगरी, विधेयक पारित भएको खण्डमा राहत शिक्षकहरूले देशभरका स्थानीय तहहरूमा पेशागत काम त्याग गर्ने र पालिकाहरूमा अनशनमा बस्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरेका छन्। संघर्ष समितिको भनाइमा, “हामी शिक्षक हौं, तर हामी नागरिक पनि हौं। हामी हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्न शान्तिपूर्ण प्रतिकार गर्नेछौं, चाहे त्यो अनशन होस् या सडकमै होस्।”
संघर्ष कार्यक्रमहरू यस्ता छन्:
1. विषयगत समितिमा विधेयक पास हुने दिन — समितिमा रहेका सांसदहरूको पुत्ला दहन र सामाजिक बहिष्कार।
2. विधेयक संसदको कार्यसूचीमा पर्ने दिन — पेशागत संघसंस्थाहरूले चुप बस्ने हो भने, राहत शिक्षकहरूको ती संस्थाबाट परित्याग।
3. प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको दिन —
सबै राजनीतिक दलहरूको ‘नो भोट’ अभियान
दल बहिष्कार घोषणा
पेशागत कामको परित्याग
देशभरका पालिकामा अनशन।
शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको शिक्षक समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा राहत शिक्षकहरूलाई समायोजन नगर्ने, उनीहरूको स्थायीत्वप्रति अनिश्चितता दर्शाउने र विगतका आन्दोलन तथा नजिरलाई खारेज गर्ने प्रावधानहरू रहेका छन्। राहत शिक्षकहरूले सो विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ— यो विधेयक सामुदायिक विद्यालयका भावनाविपरीत छ र हजारौं शिक्षकहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने षड्यन्त्रको अंग हो।
विगत दुई दशकदेखि कम पारिश्रमिकमा सेवा दिँदै आएका राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन अब निर्णायक चरणमा पुगेको देखिन्छ। उनीहरूले केवल सरकार होइन, दल र पेशागत संघ-संस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। यदि सरकार र संसदले उनीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्यो भने शिक्षा क्षेत्र नै अर्को ठूलो संकटतर्फ उन्मुख हुने प्रस्ट सङ्केत देखिएको छ।
