सरद सिंह भण्डारी : मधेसको राजनीति र नेतृत्वको पुनःपरिभाषा

✍️ शिवराम झा ” गुड्डु”।   नेपालको समकालीन राजनीतिमा संघीयता, पहिचान र समावेशिताको बहससँग जोडिएका नेताहरूको चर्चा गर्दा सरद सिंह भण्डारीको नाम उपेक्षा गर्न सकिँदैन। उनी मधेस आन्दोलनको वैचारिक धरोहर बोकेको, संघीयताको प्रारम्भिक रूपरेखा खिच्नेतर्फ सक्रिय, र मधेसमा “संविधान–केन्द्रित राजनीति” गर्ने गनिएका नेतामध्ये एक हुन्। आजको परिप्रेक्ष्यमा, जब मधेस प्रदेशमा सत्ता नेतृत्वको गतिशीलता छ र नयाँ पुस्ताको खोजी हुँदैछ, त्यही सन्दर्भमा भण्डारीको राजनीतिलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नु सान्दर्भिक छ।

सरद सिंह भण्डारीको राजनीतिक यात्रा मधेसको अधिकार आन्दोलनसँगै अघि बढेको हो। उनले सशक्त तरिकाले संघीय राज्यको अवधारणा प्रस्तुत गरे। उनको भूमिकाले मधेसी जनसमुदायमा ‘पहिचानको राजनीति’ सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍यायो।

२०६८ सालमा उनी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बने, जसले उनको राजनीतिक यात्रालाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरायो। उनले त्यो समय ‘स्थानीय शासन पुनःसंरचना आयोग’ गठन गर्नेसम्मका काम गरे। यद्यपि त्यो प्रयास पछि राजनीतिक अस्थिरता र असहमतिका कारण पूरा कार्यान्वयन हुन सकेन।

मधेस प्रदेश सरकारको वर्तमान संरचना हेर्दा, सत्ता केन्द्रित राजनीति, जातीय समीकरण र गठबन्धनको अन्तरद्वन्द्वले यसको नेतृत्व कमजोर देखिएको छ। सतिस कुमार सिंहको मुख्यमन्त्रीत्वमा रहेको सरकार अहिले लोकप्रियता भन्दा सन्तुलनको राजनीति गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस , जनमत ,  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्रहरू समेत रहेका छन्।

यस सन्दर्भमा, सरद सिंह भण्डारीजस्ता नेताहरूको पुनःउपस्थिति मधेसको राजनीतिक दिशालाई नयाँ मोड दिन सक्छ।

भण्डारीको राजनीतिक कार्यशैली दीर्घकालीन सोच र संघीय संरचनामाथि स्पष्ट समझ भएको नेताको छवि दिन्छ। अहिलेका धेरैजसो मन्त्रीहरू, जस्तै कि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री दिलीपकुमार यादव, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, वा मुख्यमन्त्री सतिस कुमार सिंह, व्यवस्थापन र पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा बढी केन्द्रित छन्।भण्डारी भने नीतिगत बहस र कार्यक्रममार्फत जनतासँग जोडिने राजनीतिमा विश्वास राख्ने देखिन्छन्।

हाल सत्तामा रहेका धेरै मन्त्रीहरू साना–साना दलहरूमार्फत आएका छन् जसले उनीहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता सीमित बनाएको छ। भण्डारीका पक्षमा चाहिँ, उनले जुनसुकै दलमा रहँदा पनि विचारधारालाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने र नीति निर्माणमा केन्द्रित रहने अभ्यास राखेका छन्।यो गुणले उनीलाई अन्य नेताहरूसँग भिन्न बनाउँछ।

एक समय अत्यन्त सक्रिय रहेका सरद सिंह भण्डारी पछिल्ला केही वर्ष हराएका जस्ता लागे। तर अहिले फेरि सार्वजनिक बहसमा देखा पर्न थालेका छन्। उनले संघीयताको कमजोर कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार, र प्रदेश सरकारहरूको अकर्मण्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

वर्तमान मधेस सरकार जनताबीच गहिरो प्रभाव पार्न असफल भएको अवस्थामा, एक वैकल्पिक विचारशील नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ। भण्डारी जस्ता नेताहरूको अनुभव, दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टता यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

मधेसका जनता अब केवल भाषण होइन, कार्यदक्षता, पारदर्शिता र समावेशिता खोजिरहेका छन्। भण्डारीसँग यस्ता मूल्य बोकेर अघि बढ्ने सम्भावना छ — यदि उनले संगठन निर्माण, युवालाई स्थान दिने नीति, र आम जनसमुदायसँग सिधा संवादको मोडल निर्माण गरे।

संघीय सोच भएका नेताहरूलाई समेट्ने साझा प्लेटफर्म निर्माणजसले मधेसमा ‘नयाँ नेतृत्व’को आधार तयार गर्न सक्छ।संघीयता सुदृढ गर्ने दीर्घकालीन नीति बहसमा सहभागिता
वर्तमान संघीयताको संरचना, अधिकार बाँडफाँड र प्रदेश सरकारहरूको अधिकार सीमाङ्कनमा उनी जस्तो नेताको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ।संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय सुधार
स्थानीय शासनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने शैलीको अभ्यास भण्डारीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन्। यो भविष्यको राजनीतिमा प्रभावकारी बन्न सक्छ।

नयाँ राजनीतिक प्रयास कुनै पनि समय पुरानो विवादमा झर्न सक्छ।आर्थिक स्रोतको अभाव र शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप
संघीय ढाँचामा अधिकार त प्रदेशमा छन्, तर स्रोत र शक्ति संघमै केन्द्रीकृत छ।यदि भण्डारीले आफूलाई नयाँ सोच, प्रविधि र युवा पुस्ताको अपेक्षासँग जोड्न सकेनन् भने, उनको पुनरागमन सीमित नै हुनेछ।

शरत सिंह भण्डारीले पछिल्लो पटक २०७९ चैत १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा पदभार सम्हालेपछि, उनले नीति, कार्यक्रम र व्यावहारिक सुधारमा केही उल्लेखनीय पहलहरू गरेका छन्। यी कार्यहरू उनको अनुभव, दीर्घदृष्टि र परिणाममुखी सोचको परिचायक मान्न सकिन्छ।

भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्न थाले।
उनका प्रमुख कदमहरूमध्ये:ओमानसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याइयो। यसले खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका श्रमिकहरूको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ।‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ लागू भएको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै, उनले यसको पुनरावलोकन गरिरहेका छन्। श्रमिकहरूबाट हुने शोषण न्यूनीकरण गर्न यसको कडाइका साथ पालना गराउने तयारी भइरहेको छ।अवैध रूपमा भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नियन्त्रण गर्न ‘साझा अनुगमन संयन्त्र’ निर्माण गरियो, जसमा अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयको समन्वय छ।

सरकारले २०८१ साललाई “आन्तरिक रोजगारीको दशक” घोषणा गरेको छ, जसको अगुवाइ भण्डारीको मन्त्रालयले गर्दैछ।
यसअन्तर्गत:

रोजगारी सेवा केन्द्रहरूको स्तरोन्नति
सातै प्रदेशका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगारी हब बनाउने योजना अघि सारिएको छ, जसबाट सूचना, सिफारिस र तालिम एउटै ठाउँबाट उपलब्ध हुनेछन्।

सीपमूलक तालिममा लगानी
व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम प्रतिष्ठानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन संघ–प्रदेश समन्वयमार्फत कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।

महिला र संवेदनशील श्रमिक समूहका लागि पूर्वतयारी तालिम
वैदेशिक रोजगारी जानुअघि महिला श्रमिकलाई कम्तीमा एक महिनाको पूर्व तयारी तालिम अनिवार्य गरिने योजना तयार भएको छ।

३. श्रमिक कल्याण र राहत

वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत
मृतक श्रमिकका परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिएको छ।

श्रमिक बीमा र सामाजिक सुरक्षा
श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउने अभियान पनि भण्डारीको कार्यकालमा सशक्त रूपमा अघि बढाइएको छ। गैर–आवासीय श्रमिकको समेत योगदान मूल्यांकन र अभिलेखीकरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

सरद सिंह भण्डारीको पछिल्लो कार्यकाललाई वास्तविक परिणाममुखी मान्न सकिन्छ, विशेषतः वैदेशिक रोजगार सुधार, सीप विकास, र श्रमिक सुरक्षाको क्षेत्रमा। उनी केवल श्रम मन्त्रालयका नेता होइनन्, तर संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख एक संयमित योजनाकार पनि हुन्।

यदि उनले आफ्नो यो नीति–आधारित कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन सके, संघीय प्रदेशहरूको प्रशासनिक भविष्यलाई उनीजस्ता नेताहरूले नै पुनः परिभाषित गर्न सक्छन्। मधेसले खोजिरहेको कार्यदक्ष, स्पष्टदर्शी र दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो भण्डारीले पूरा गर्न सक्ने सम्भावना अझ बलियो बन्छ।

अन्तमा  सरद सिंह भण्डारीको पुनर्परिभाषा आवश्यक छ।सरद सिंह भण्डारी मधेसको राजनीतिक नक्शामा नयाँ भूमिकाको खोजीमा छन्। न त उनी पुराना ‘आन्दोलनकारी’ नेताहरू जस्ता छन्, न त हालका सत्ता–केन्द्रित मन्त्रीहरू जस्ता। उनी वैचारिक स्पष्टता, संघीयताको गहिरो समझ र कार्यगत सुझबुझका आधारमा अगाडि आउन सक्छन्।

मधेसले आजको मितिमा जसरी राजनीतिक ‘सेल्फी लिडर’ खोजिरहेको छैन, त्यस्तै पुराना नारामा सीमित नेताहरू पनि आवश्यक छैनन्। यथार्थमा आधारित, दिगो नीति र जनतामाझको सम्पर्क राख्ने नेताको आवश्यकता छ।

यदि सरद सिंह भण्डारीले यही खाँचोलाई पूरा गर्ने प्रयास गरे भने, उनी केवल मधेसको मात्र होइन, नेपालको संघीय राजनीतिकै महत्त्वपूर्ण अनुहार बन्न सक्छन्।