१३ असोज, काठमाडौ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधार, कानुनी संशोधन, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उपयोग तथा उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनलगायत विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर (२०.७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना तथा बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना (४० मेगावाट) लगायतका आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। साथै, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी, संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठक उच्च तहका कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापनसमेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा, सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजना सञ्चालन, कानुनी सुधार र प्रशासनिक संरचनामा उच्च तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई समेटेको छ।
