३१ भदौ, काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको छ। यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेश सदर गरेको हो। इजलासले कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले अघि बढाएका महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका तथा गतिविधि रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी यसअघि भएको फैसलामाथि पुनरवलोकनको मागसहितको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको दाबी गर्दै उपाध्यायले महाधिवेशनका गतिविधि रोक्न माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्चले महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तत्कालीन अवस्था नरहेको भन्दै प्रशासनबाट भएको दरपीठलाई सदर गरेको हो।
अदालतको आदेशमा महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्ने वा स्थगित गर्ने अवस्था विद्यमान नरहेको उल्लेख गर्दै रजिस्ट्रारबाट २०८२/०५/२९ मा भएको दरपीठ आदेश बदर गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको जनाइएको छ। आदेशमा कानुनबमोजिम गर्नसमेत भनिएको छ।
