मंसिर १२, जनकपुरधाम। — मधेश प्रदेशसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने दिन भएको विवादले सचिवालयभित्र ठूलो हलचल ल्याएको छ। प्रतिपक्षी ७ दलीय गठबन्धनका सांसदहरूलाई प्रक्रियागत रुपमा असहयोग गरेको तथा महाभियोग दर्ताका क्रममा हातपातजस्तो गम्भीर घटनामा संलग्न रहेको आरोप पुष्टि भएपछि प्रदेशसभाले करार सेवाका १३ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। उपसभामुख इन्दिरा देवी राउतका अनुसार सभामुखको निजी सचिवालय बाहेक सबै करार कर्मचारीलाई गठबन्धनको सहमतिमा बर्खास्त गरिएको हो। महाभियोग प्रस्तावका बेला प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई अवरोध पुर्याउने र तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई सहयोग गर्ने भूमिकामा कर्मचारीहरू सक्रिय देखिएको उहाँले बताउनुभयो। “संसदीय मर्यादा कुनै पनि हालतमा उल्लंघन हुन दिन सकिँदैन, दोषी देखिएका करार कर्मचारीलाई हटाएका छौं,” उपसभामुख राउतको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
बर्खास्तीमा परेकामध्ये अधिकांश सभामुखको सचिवालयमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने भूमिका निभाउँदै आएका व्यक्ति रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। पदमुक्त गरिएका कर्मचारीमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डलका प्रमुख स्वकीय सचिव, उनका नातेदार रमेश मण्डल, स्वकीय सचिव धिरेन्द्र मण्डल, स्वकीय सचिव सतिश साह, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी दीपक मण्डल, विश्वनाथ यादव, एक चालकसहित १३ जना पर्दछन्। सभामुखले राजीनामा दिएसँगै सचिवालयका निजी सल्लाहकार र सचिवालय मातहतका करार कर्मचारीहरू स्वतः जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक विवादको प्रकृति गम्भीर भएकाले संस्थागत कारवाही गर्नुपरेको राउतको धारणा छ। उहाँले थप्नुभयो, “सभामुख पदमा नरहेपछि उनका मान्छेले स्वयम् पद छोड्नुपर्ने हो, तर जब विवाद प्रतिपक्षीमाथि हातपात र असहयोगसम्म पुग्छ, तब कारवाही जरुरी हुन्छ।”
स्थायी दरबन्दीमा रहेका ५ जना कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धानको दायरा अघि बढाइएको छ। सभामुखलाई सहयोग गरे पनि कानुनी रूपमा तत्काल बर्खास्त गर्न नमिल्ने भएकाले प्रदेशसभा प्रशासनले ती कर्मचारीसँग लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण माग गरिएकामध्ये सचिव होमनाथ पहाडी, उपसचिव विपिन ठाकुर, उपसचिव सुरेन्द्र कुमार कर्ण, कानुन अधिकृत अञ्जु कुमारी न्यौपाने र नासु विजेन्द्र यादव छन्। उपसभामुख राउतका अनुसार स्थायी कर्मचारी भएकाले उनीहरूलाई निलम्बन वा सेवाबाट हटाउने निर्णय विस्तृत छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै गरिनेछ। “स्थायी संरचनामा भएकालाई प्रमाण र अनुसन्धानकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ, त्यसैले अहिले स्पष्टीकरण माग गरिएको हो,” उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
सचिवालय स्रोतले थप ४–५ जना कर्मचारीमाथि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। महाभियोग दर्तादेखि सांसद पदमुक्त प्रक्रियासम्म कर्मचारीहरूको सहभागिता, निर्देशनको स्रोत र अवरोधको प्रकृतिबारे तथ्य संकलन भइरहेको छ। कर्मचारीमाथि चालिएको यो कारवाहीले मधेश प्रदेशको सत्ता–समीकरण र प्रशासनिक अनुशासनको रेखा पुनः बहसमा ल्याएको छ। उड्डयन तथा संवैधानिक मामिलाका विश्लेषकहरूले यसलाई संसदीय संरचनाभित्र राजनीतिक निर्देशन, कर्मचारी भूमिका र संस्थागत मर्यादा बीचको सीमारेखामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेतका रूपमा हेरेका छन्। छानबिन पूरा भइसकेपछि क्यान र प्रदेशसभा दुवै निकायले अबकाे कारबाही संस्थागत निर्णयको नजिर बन्नसक्ने बताइएको छ।
प्रदेश राजनीतिले नयाँ मोड लिन थालेकै बेला आएको यस घटनाले सत्ता साझेदारीभन्दा पनि संस्थागत मर्यादा पहिलो शर्त हुनुपर्ने मुद्दालाई जोडदार रुपमा सतहमा ल्याएको छ। छानबिन पूरा हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष नआए पनि, आरोप लागेका क्याप्टेन र कर्मचारीहरूको पेशागत भविष्य अनिश्चित बनेको छ। सातदलीय गठबन्धनको बैठकपछि प्रदेशसभाले आगामी रणनीति र थप कदम तय गर्ने बताइएको छ। उतासँगै प्रतिपक्षीमाथि भएको हातपात घटनाको संस्थागत जवाफदेही प्रक्रिया जारी रहनेछ।
