जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्रीका रूपमा लगभग निश्चित, जसपा र जनमतलाई समान हैसियत
असोज २९, जनकपुरधाम ।मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि चल्दै आएको सत्ता अस्थिरता अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार यस पटक प्रदेश सरकार गठनमा दुई ठूला राष्ट्रिय दल — नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस —लाई विपक्षमा राख्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच साझा सहकार्यको सहमति बनेको छ। यस सहमतिअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीले समान रूपमा ४/४ मन्त्रालय, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मुख्यमन्त्री पदसहित २ मन्त्रालय, र माओवादी केन्द्र तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (एस) ले १/१ मन्त्रालय पाउने भएका छन्।
विश्वसनीय स्रोतका अनुसार लोसपाका नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनल नै नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएका छन्। सोनलको पक्षमा जसपा, जनमत, माओवादी र समाजवादी पार्टीहरूको समर्थन जुटिसकेको जनाइएको छ। दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँड र जिम्मेवारीसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी पनि भइसकेको बताइन्छ। यसरी बनेको सहमतिले मधेशमा पछिल्ला महिनादेखिको सत्ता संकट अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहमतिको प्रारम्भिक खाकाअनुसार जसपाले आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र उद्योग मन्त्रालय, जनमत पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र ऊर्जा मन्त्रालय, लोसपाले मुख्यमन्त्री तथा योजना र वित्त मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले सामाजिक विकास मन्त्रालय, र नेपाल समाजवादी पार्टीले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पाउने भएको छ।
यस पटकको गठबन्धनले मधेशमा पहिलोपटक मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर दिलाएको छ। विगतका सरकारहरूमा राष्ट्रिय दलहरूको प्रभावमा चल्दै आएका यी दलहरू अहिले आफ्नै बहुमतको बलमा निर्णायक शक्ति बनेका छन्। एमाले र कांग्रेस दुबै दलले सरकार गठनको प्रयास गरे पनि आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्दा विपक्षमा सीमित हुन पुगेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेशका दलहरूको यो एकता “स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको राजनीति” को रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषक रामनरेश यादव भन्छन्, “मधेशका दलहरूले पहिलोपटक राष्ट्रिय दलहरूको छायाबाट बाहिर निस्किएर प्रदेशीय स्वायत्तताको सन्देश दिएका छन्। यसले मधेशको राजनीतिक दिशामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।”
लोसपाका नेता सोनलको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारले स्थायित्व, सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। सोनल स्वयं मधेश आन्दोलनका प्रमुख पात्र मानिन्छन्। उनले अघिल्ला कार्यकालहरूमा मधेशको अधिकार, रोजगारी, र विकासका मुद्दामा सशक्त आवाज उठाउँदै आएका छन।
तर, मधेशका दलबीच देखिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र मन्त्रालयको दाबीले भविष्यमा सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। अहिलेको सहमति स्थायित्वमा टेकेर दीर्घकालीन साझेदारीमा रूपान्तरण हुन सक्ने वा पुनः विघटनमा पुग्ने भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक व्यवहारले तय गर्नेछ।
हाललाई भने मधेश प्रदेशको राजनीतिमा यो सहमति मधेशको स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको जितका रूपमा हेरिएको छ।
