१६ जेठ,काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा नयाँ कर संरचना लागू गरेपछि नेपाली बजारमा इभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले अत्यधिक करको भार थपेर इभीलाई नेपाली बजारबाट विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि मोटरको ‘पिक पावर’का आधारमा निर्धारण हुँदै आएको कर प्रणाली हटाएर सरकारले अब भन्सार मूल्यका आधारमा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
त्यसैगरी, पुरानो अन्तःशुल्क हटाएर गाडीको भन्सार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाइएको छ। साथै ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यथावत् राखिएको छ।
नयाँ कर संरचनाका कारण इन्ट्री लेभलका इभीको मूल्य करिब एक लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ भने उच्च मूल्यका प्रिमियम तथा हाइ रेन्ज गाडीको मूल्य ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विशेषगरी ५० लाखभन्दा माथिका गाडीमा कुल करभार १५६ प्रतिशतबाट बढेर २२७ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताइएको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा इन्धन आयात घटाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले इभीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको थियो। तर, सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा नकारात्मक असर पार्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले इभीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा अत्यधिक कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरिएको बताएका छन्। साथै, यस्तो नीतिले पेट्रोलियम सवारीसाधनको निर्भरता पुनः बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
