१६ जेठ, काठमाडौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयप्रति पूर्व ऊर्जा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
घिसिङले उक्त निर्णयलाई आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियानविरुद्धको कदम भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका दैनिक आवश्यकतामा प्रयोग हुने बिजुलीमा अतिरिक्त कर लगाउनु उपयुक्त होइन। उनले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरपरिवार भएकाले यो निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा महँगो बन्ने बताएका छन्।
विद्युत खपत प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको भार थपिँदा विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटेर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्न सक्ने खतरा रहेको पनि उनले औंल्याएका छन्। यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
घिसिङले स्वदेशी विद्युतको खपत बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
