१६ जेठ , काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ असुल गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिने जानकारी दिएका हुन्।
बजेट वक्तव्यअनुसार निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लागू हुनेछ। यससँगै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकले तिर्नुपर्ने कुल शुल्कमा थप वृद्धि हुने देखिएको छ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच, गुणस्तरीय अवसर र समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याइएको जनाएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित शुल्क संकलन गरिने सरकारको भनाइ छ।
तर, निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शुल्क थपिँदा मध्यम वर्गीय परिवार बढी प्रभावित हुने तथा निजी विद्यालयको शुल्क संरचना थप महँगो बन्न सक्ने चिन्ता अभिभावकहरूले व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षाविद् तथा अभिभावक संघहरूले भने शुल्क कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र संकलित रकमको उपयोगबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
