१६ जेठ ,काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि विद्युत् महसुलमा ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कायम राखिएको विषयलाई लिएर आम नागरिकस्तरबाट आलोचना सुरु भएको छ। स्वदेशमै जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा उपभोक्तालाई राहत दिनुको साटो करको भार थपिएको भन्दै मध्यम तथा निम्न आय वर्ग असन्तुष्ट बनेका छन्।
सरकारले एकातर्फ “स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग बढाऔँ” भन्ने नीति अघि सारे पनि अर्कोतर्फ विद्युत् उपभोगमा भ्याट लगाएर ग्यास विस्थापनको अभियानलाई नै कमजोर बनाएको टिप्पणी नागरिकहरूले गरेका छन्। विशेषगरी ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली प्रयोग गर्ने सामान्य परिवारसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म विरोध देखिन थालेको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशका महोत्तरी र धनुषा जिल्लालाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको गुनासो पनि व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। कृषि उत्पादन र जनसंख्याका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने यी जिल्लाका लागि ठूला विकास आयोजना, सिँचाइ, उद्योग तथा रोजगारीमुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको स्थानीयको आरोप छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणको सुस्त गति, जनकपुर–जलेश्वर क्षेत्रको औद्योगिक विकासका लागि पर्याप्त बजेट अभाव तथा सिँचाइ आयोजनामा ठोस योजना नआएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
युवा स्वरोजगार, कृषि आधुनिकीकरण तथा क्षेत्रीय सन्तुलनका दृष्टिले समेत बजेट कमजोर रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। आलोचकहरूले यो बजेटले गरिब तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिन नसकेको र विकासको दृष्टिले मधेशलाई फेरि पनि पछाडि पारिएको दाबी गरेका छन्।
